Tuesday, September 9, 2008

मैले नबुझेको कुरा

हुन त अहिले नयाँ नेपालको निर्माणको गहन अभिभारा बोकेकाहरूलाई म जस्तो तातो न छारोका मान्छेहरूका जिज्ञासा शान्त गर्ने भन्दा धेरै ठूलाठूला जिम्मेवारीहरु छन्, त्यो मैले नबुझेको होइन। म राजनीति बुझेको वा धेरै पढेलेखेको विद्वान पनि होइन। त्यसैले एक साधारण नागरिकको रुपमा केही प्रश्नको उत्तर कतैबाट पाए अलिकति भए पनि मेरो घैंटोमा घाम लाग्थ्यो भनेर यति लेखेको हुँ।

 
सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न गठन गरिने उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक प्रस्ताव राख्नुभएको भन्ने समाचार पढेर मैले बुझ्न नसकेका केही कुराहरु छन्।

हुन त संसारमा अन्त पनि यस्ता समितिहरु बेलाबेला बन्ने गर्छन् क्यारे, तर कुरा हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्थाको हो। सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न गठन गरिने उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति भनेको कस्तो समिति हो? सरकार भन्या त आफै सञ्चालित हुन सक्ने आफैमा शक्तिसम्पन्न अंग होइन र भन्या? यसलाई पनि अर्को समितिले उर्जा दिएर धकेल्नु पर्छ र? भोलि फेरि त्यो समितिलाई सहयोग गर्न अर्को समिति पनि चाहिने त होइन होला नि।

हाम्रो राजनीति र त्यसमा प्रयोग हुने शव्दहरु यति जटिल हुँदै गएका छन्, म जस्तो साधारण मान्छेले छेउटुप्पो नै पाउँदैन। अनौपचारिक प्रस्ताव भन्ने पनि बुझिएन। किन अनौपचारिक प्रस्ताव? यदि उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति नभै नहुने हो र त्यसका अध्यक्षका लागि माधवकुमार नेपाल योग्य हुन् भने औपचारिक प्रस्ताव किन राख्न नमिल्ने हो? जनताबाट पत्याइएर चुनिनुभएका कार्यकारी अधिकार प्रदत्त यस देशको प्रधानमन्त्रीकोले राख्ने अनौपचारिक प्रस्तावको वजन कति हो?   

यो उच्च स्तरिय समितिमा कति जना हुनेहुन्, के कस्ता अधिकार प्रदान गरिने हो र कस्ता कर्तव्यहरू तोकिनेहुन् उनीहरुलाई? ती कर्तव्यहरू पालन भए नभएका अनुगमन मूल्याङ्कन कसले र कसरी गर्ने हो? अनि मूल कुरो त हामीले कर तिरेको सरकारी ढुकुटीबाट उनीहरुले कति तलब, भत्ता र सुविधा हजम गर्ने हुन्? कि देश सेवा भनेर सुको नलिई यो समितिले काम गर्ने हो? 

एउटा भनाइ छ नि, परेको ठाउँमा हीरा पनि फुटाउनुपर्छ, नपर्ने बेला कौडी पनि बचाउनुपर्छ। झन् अहिले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छ। यस्तो बेलामा कौडी कौडीको महत्व हुन्छ। त्यसैले सरकार सञ्चालनको लागि अर्को समिति नभै नहुने कुरा हो भने त केही भन्नु छैन, तर सरकार गठनको तालमेलमा सहयोग गर्ने पार्टीका मन्त्री बन्न नसकेका, नपाएका हस्तीहरुलाई पुरस्कृत गर्नको लागि वा चुनाव हारेर चहर्याइरहेको घाउमा मलम लगाउनको लागि मात्रै यो समितिको आवश्यकता अनुभूति भएको त होइन होला नि।

दशैका डोबहरु

केही वर्ष अघि नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्भ बायाँ फन्कोमा प्रकाशित फेरि एकपटक दशैं आएर गयो।  तर यसपटक दशैंमा दुर्ग...